Imtiyaz Jaleel: Don't tell me what to eat..., Jaleel told the Commissioner

Imtiyaz Jaleel: मी काय खायचं, हे तुम्ही सांगू नका..., जलील यांनी आयुक्तांना सुनावलं

आज सगळ्यांनी मांसविक्री बंदीच्या निर्णयाला विरोध केला पाहिजे. आयुक्त कोण मला काय खायचं, हे सांगणारा? असा सवाल यावेळी जलील यांनी केला.

Islampur name change

इस्लामपूरचं नाव बदलणार! आता ''या'' नावाने ओळखलं जाणार शहर

इस्लामपूरचे नाव बदलण्याची मागणी शिव प्रतिष्ठान या हिंदुत्ववादी संघटनेने केली होती. याबाबत सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने पावले उचलली.

dahi handi 2025 insurance cover for one point five lakh govindas announced by state government

Dahi Handi 2025: राज्यातील दीड लाख गोविंदांना मिळणार विमा संरक्षण, सरकारकडून मोठी घोषणा

दहीहंडी 2025 निमित्त दीड लाख गोविंदांना विमा संरक्षण मिळणार, प्रीमियम सरकारकडून भरणार. गोविंदांच्या सुरक्षिततेसाठी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय, गोविंदांमध्ये आनंदाचे वातावरण.

maharashtra california mou on energy research innovation grid climate policy storage training

Maharashtra Government: उर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र-कॅलिफोर्निया विद्यापीठ सामंजस्य करार; संशोधन, नवकल्पना आणि धोरणांवर भर

महाराष्ट्र शासन व कॅलिफोर्निया विद्यापीठ यांच्यात उर्जा क्षेत्रातील संशोधन, नवकल्पना व धोरण विकासासाठी सामंजस्य करार. स्वच्छ व शाश्वत उर्जेसाठी संयुक्त सहकार्य.

The administration should ensure that farmers are not treated unfairly while acquiring agricultural land; Minister Bawankule's instructions

शेत जमिनीचे भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी; मंत्री बावनकुळेंचे निर्देश

राष्ट्रीय राजमार्गच्या कामाकरिता शेत जमिनीचे भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे

vehicle prices to rise from july electric and fuel vehicles to attract extra tax

1 जुलैपासून वाहनं होणार महाग; 30 लाखांपेक्षा महाग इलेक्ट्रिक वाहनांवर 6% कर

1 जुलैपासून 30 लाखांहून अधिक किमतीच्या ईव्हीवर 6% कर लागणार आहे, तर पेट्रोल-डिझेल, सीएनजी वाहनांवर 1% अतिरिक्त कर आकारण्यात येणार आहे. वाहनं होणार महाग.

aditya thackeray questions to maharashtra govt on marathi theatre hall

''मुंबईतील मराठी रंगभूमी दालन गुपचूप रद्द का केलं?''; आदित्य ठाकरेंचा सवाल

ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट केले की, 'हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोधच राहिल'. तसेच, 'मुंबईतील मराठी रंगभूमी दालन गुपचूप रद्द का केलं?', असा सवालही आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.

due to this reason shahrukh khan will get 9 crore from maharashtra government

''या'' कारणामुळे शाहरुख खानच्या ''मन्नत''साठी सरकार देणार 9 कोटी रुपये

शाहरुख खानसोबतच त्याचा 'मन्नत' हा बंगला सतत चर्चेत असतो. अशातच, शाहरुख खानला त्याच्या घरासाठी सरकारकडून 9 कोटी रुपये मिळणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

Nagpur's Old Kamthi Bridge will also undergo a structural audit; Deputy Chief Minister Eknath Shinde gave orders

नागपूरच्या जुनी कामठीच्या पुलाचंही स्ट्रक्चरल ऑडिट होणार; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आदेश

नागपूरच्या जुनी कामठीच्या पुलाचंही स्ट्रक्चरल ऑडिट होणार आहे. पुणे कुंडमळा पुलाच्या घटनेनंतर प्रशासन सतर्क झालं आहे.

State Excise Department's revenue enhancement measures approved

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

Cabinet Decisions: Three important decisions in the state cabinet meeting

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

cm fadnavis said govt fully supports implementation of jyotiba devasthan development plan

जोतिबा देवस्थान विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी शासन पूर्णपणे पाठीशी - मुख्यमंत्री फडणवीस

दख्खनचा राजा श्री जोतिबा मंदिर यांच्या विकास आराखड्याचा शुभारंभ वृक्षारोपणाने झाले असून विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी शासन पूर्णपणे पाठीशी असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

state government seeks information about ladki bahin scheme income

राज्य सरकारनं मागवली ''लाडकी''च्या उत्पन्नाची माहिती

लाडक्या बहिणींसाठी सरकारने आदिवासी विभागाचे बजेट वळवले असले तरी राज्यातील बहिणींना मे महिन्यांचा लाभ जून महिना उजडला तरीही मिळलेला नाही. त्यामुळे 1500 रुपये कधी मिळणार याकडे बहिणींचे लक्ष आहे.

Cabinet decision

मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले.  

Toll waiver for electric vehicles

महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! समृद्धी एक्सप्रेस वेवर ''या'' वाहनांना टोलमाफी

महाराष्ट्र सरकारने नवीन ईव्ही धोरण तयार केले आहे. याअंतर्गत, समृद्धी एक्सप्रेसवे आणि इतर ठिकाणीही इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल टॅक्स भरावा लागणार नाही.

'A fund of Rs 20 crores to help the heirs of farmers who committed suicide'

''आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदतीसाठी 20 कोटींचा निधी''

शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील मृत शेतकऱ्याच्या संबंधित वारसाला वेळीच मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडून 20 कोटीचा निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करून दिला आहे.

40 thousand new police personnel will be recruited; Chief Minister Fadnavis asserts

नव्याने 40 हजार पोलिसांची भरती केली जाणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे प्रतिपादन

राज्यात आदर्श पोलीस प्रशासन निर्माण करण्यासाठी लोकसंख्येच्या अनुरुप पोलीसांची संख्या ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे गृह विभागामार्फत नव्याने 40 हजार पोलीसांची भरती केली आहे.

The way is also open for giving ownership rights to slum dwellers in Nagpur; Chief Minister Fadnavis gave information

नागपुरात झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क देण्याचाही मार्ग मोकळा; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली माहिती

झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी आहे.

ajit pawar kritisizes agriculture officials dress code and discipline

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कृषी अधिकाऱ्यांवर जोरदार टिका; ''राज्यमंत्री सूटात, शेतकरी मात्र जुन्या कपड्यात''

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी कृषी अधिकाऱ्यांच्या कामातील ढिलाईवर टीका केली, शेतकऱ्यांच्या बदलत्या मानसिकतेकडे लक्ष वेधलं आणि बैठकीत अधिक गंभीरतेची गरज अधोरेखित केली.

'Government's priority is the development of Pune city as a growth engine of development'

''विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून पुणे शहराच्या विकासाला सरकारचे प्राधान्य''

विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून शहर विकासाला केंद्र आणि राज्यशासन प्राधान्य देत असून गेल्या 10 वर्षात नागरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली आहे.